ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

264
Share

-ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਹਿਊਸਟਨ, 27 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਯੂ. ਐੱਸ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਡੌਲੀ ਐੈੱਮ. ਜੀ. ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈ. ਸੀ. ਈ.) ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਸ ਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਲਗਭਗ 350 ਮਾਪੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਈ. ਸੀ. ਈ. ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਚੈਂਬਰਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਕ ਗ੍ਰੋਸਲੀ ਅਤੇ ਡਿਕ ਡਰਬਿਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸਰੇਲ, ਪਾਲ ਗੋਸਾਰ, ਰੋਅ ਖੰਨਾ, ਫਰੈਂਕ ਪਲੋਨ ਅਤੇ ਲਾਂਸ ਗੁਡੇਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਜਾਂ ਐੱਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।


Share