ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤੱਕ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਗਠਿਤ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਜੇ.ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋ-ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਮੀਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਦੂ ਬਾਂਗਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਦੋ ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਰਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਘੋਖੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਰੁੱਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਿਆਰਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੱਥਾਂ ‘ਚ ਤੇ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਚ ਉਕਾਈ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਪੁਸਤਕ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ : ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਪੁਸਤਕ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।