ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਮਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ

315
Share

-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਹੁਕਮ
-ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ/ਘਰਾਂ ‘ਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ
-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ, 5 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਮਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ (ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ) ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ/ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੀਜਨਲ ਡਿਜੀਜ਼ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਲੈਬ, ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਇੰਕੂਬੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ, ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਪਾਸੋਂ ਕਿੱਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 2800 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1500 ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ/ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਮੌਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੈਵਲ-1 ਅਤੇ 2 ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ 21000 ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ (ਨਾਂਦੇੜ) ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਵਰਤੇ 1000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 27 ਫੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ. ਤਲਵਾੜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਵੇਗੀ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਕੋਵਾ’ ਐਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਨ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ.) ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੌਹਨਸ ਹੌਪਕਿਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਚਹੁੰ-ਮੁਖੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੋਖਮ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਾਸਲ ਸਮਝ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਮੁੱਖੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਖਮ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਖਮ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਂਪਣਾ, ਰੈਂਡਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 28 ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਨ.95 ਕਿੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਫਰਮਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਫਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹੋਰਨਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜੇ 1 ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਲਈ 500 ਬੈੱਡ ਵਾਲੇ 24 ਕੇਂਦਰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


Share