ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11231 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 4000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ- ਸਰਕਾਰੀਆ

81
Share

ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 11231 ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 4000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਰੇਡਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਭੋਂਡੇਦਾਰ, ਬੂਟੇਮਾਰ, ਡੋਹਲੀਦਾਰ, ਇਨਸਾਰ ਮਿਆਦੀ, ਮੁਕਰਰੀਦਾਰ, ਮੰਢੀਮਾਰ, ਪਨਾਹ ਕਦਮੀ, ਸੌਂਜੀਦਾਰ (ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਣਾ) ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ’ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜੀ-ਦਰ-ਪੀੜੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫਤਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਕੂਪੈਂਸੀ ਟੇਨੈਂਟਸ (ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ) ਐਕਟ 1952 (1953 ਦਾ ਐਕਟ 8) ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਅਕੂਪੈਂਸੀ ਟੇਨੈਂਟਸ (ਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ, 1954 ਤਹਿਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।


Share