ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

37
Share

ਆਰਟੀਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ / ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ/ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀ.ਆਈ.ਓ.ਜ਼.) / ਫਰਸਟ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ (ਐਫ.ਏ.ਏ.) ਲਈ ਕੀਤੀ ਐਸਐਮਐਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ .ਆਈ.ਸੀ) ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ / ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ / ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀ.ਆਈ.ਓ.ਜ਼.) / ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਰਸਟ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ (ਐਫ.ਏ.ਏ.) ਲਈ ਐਸਐਮਐਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਾਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐਨਆਈਸੀ), ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ,ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ / ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ / ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀ.ਆਈ.ਓ.ਜ਼.) / ਫਰਸਟ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ (ਐਫ.ਏ.ਏ.) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ `ਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐੱਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ / ਸਟੇਟਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ 01-05-2019 ਤੋਂ 30-04-2020 ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 5200 ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ / ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ / ਪੀ.ਆਈ.ਓ. / ਐਫ.ਏ.ਏ  ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗ਼ਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਟੀਆਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤਰਫਾ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੇਗਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ / ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ / ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਐਸਐਮਐਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਣ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਆਈਸੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਫਿਜੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ  ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ -19  ਦੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਸਕੋ ਵੇਬੈਕਸ  ਦੁਆਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਸਕੋ ਵੇਬੈਕਸ ਵੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਸਕੋ ਵੇਬੈਕਸ  `ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ `ਤੇ ਸਿਸਕੋ ਵੇਬੈਕਸ ਵੀਸੀ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਸਐਮਐਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 22/5/2020 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।


Share