PUNJABMAILUSA.COM

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ  ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
August 27
17:29 2018

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ (ਲਿਟਿਗੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੇਜੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਿਟਿਗੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ-2018’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਏ.ਜੀ. ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚਲੇ 152 ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੋਸ ‘ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ’ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿੱਥੇ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ/ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ/ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਅਵੇ ਸਮਰੂਪ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣਦੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ ਇਕਤਰਫਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਵਿਲੱਖਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਤਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ/ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਜਨਤੱਕ ਵਿੱਤ ਜਾਂ ਜਨਤੱਕ ਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੋਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗਲਤ ਲੱਗਣ , ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ/ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ/ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣ।

About Author

Punjab Mail USA

Punjab Mail USA

Related Articles

ads

Latest Category Posts

    ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਖਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਖਾ!

ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਖਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਖਾ!

Read Full Article
    ਸਿੱਖ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਗੁਰਬੀਰ ਗਰੇਵਾਲ ‘ਤੇ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ

ਸਿੱਖ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਗੁਰਬੀਰ ਗਰੇਵਾਲ ‘ਤੇ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ

Read Full Article
    ਅਮਰੀਕੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ!

ਅਮਰੀਕੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ!

Read Full Article
    ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਆਉਣਗੇ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਆਉਣਗੇ

Read Full Article
    ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਜਿੱਤੇ 14 ਮੈਡਲ

ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਜਿੱਤੇ 14 ਮੈਡਲ

Read Full Article
    ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ

ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ

Read Full Article
    ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਵਰਗ  : ਅਮਰੀਕਾ

ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਵਰਗ : ਅਮਰੀਕਾ

Read Full Article
    ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਐੱਚ 4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਐੱਚ 4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

Read Full Article
    ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 21.8 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਰਤੋਂ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 21.8 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਰਤੋਂ

Read Full Article
    ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 160 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ

ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 160 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ

Read Full Article
    ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ

ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ

Read Full Article
    ਅਮਰੀਕੀ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ 52 ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਣੇ 123 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ 52 ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਣੇ 123 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ

Read Full Article
    ਨਿਊਜਰਸੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪਗੜੀ ‘ਤੇ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

ਨਿਊਜਰਸੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪਗੜੀ ‘ਤੇ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

Read Full Article
    ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 7 ਜ਼ਖਮੀ

ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 7 ਜ਼ਖਮੀ

Read Full Article
    ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ  ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਘਟਿਆ

ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਘਟਿਆ

Read Full Article