ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

102
Share

ਕਿਹਾ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੁਨਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ, 9 ਸੰਤਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਵਪਾਰਕ ਸੌਖ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੌਖ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਨਵੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅਤਿ-ਆਧਨਿਕ ਮੈਗਾ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਉਪਰੰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ।
ਆਪਣੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੈਕੇਜ ’ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਨਅਤੀ ਦਿੱਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਦਮੀ ਬਿਊਰੋ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ . ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 64,000 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ।

Share