ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

262
Share

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਰੈਗੂਲਰ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਿਜੀਕਲ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਖਲ ਦੇਣਗੇ।


Share