ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੇ 267 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਛੱਡੀ

61
Share

* ਘਰੇਲੂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ
* ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਰੱਦ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤੀ 267 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਘਰੇਲੂ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਨਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬੀਬੀ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਾਰਜ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਨਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਨਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਛਾਪ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ 267 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਘੱਟ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


Share