PUNJABMAILUSA.COM

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ

 Breaking News

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ
December 06
10:25 2017

ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 34 ਹੋਰ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਨਿਯਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਦਬਦਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਉਥੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਲਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਛੜ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੜੀ ਢਿੱਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁੱਝ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੇ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਕਦਮ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤਿਗੁਣੀਆਂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਉੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੁੱਦ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਪਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ 230 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 65 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਦੇ 165 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿਚ 6-6, 7-7 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਘੜਮੱਸ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਮਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਉਭਰਵਾਂ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗਠਜੋੜ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਬੜੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਕੁੱਝ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗਠਜੋੜ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਪਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 80 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 29 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਕੁੱਝ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਰੜਕਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਧਿਰੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਪਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਹੀਣੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਆਪਾਧਾਪੀ ਅਤੇ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਵਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ-ਦਕਸ਼ਿਨਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ।

About Author

Punjab Mail USA

Punjab Mail USA

Related Articles

ads

Latest Category Posts

    ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇ ਵੋਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨੈੱਟ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤਾ ਖਤਮ

ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇ ਵੋਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨੈੱਟ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤਾ ਖਤਮ

Read Full Article
    ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 2018 ਤੋਂ ਐੱਚ.-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਿਹੈ ਵਿਚਾਰ

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 2018 ਤੋਂ ਐੱਚ.-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਿਹੈ ਵਿਚਾਰ

Read Full Article
    ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ

Read Full Article
    ਨਿਊਯਾਰਕ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤ

ਨਿਊਯਾਰਕ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤ

Read Full Article
    ਓਹਾਿੲਓ ’ਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ

ਓਹਾਿੲਓ ’ਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ

Read Full Article
    ਐੈੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੰਮ

ਐੈੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੰਮ

Read Full Article
    ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ‘ਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ‘ਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ

Read Full Article
    ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕੰਪਨੀ

ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕੰਪਨੀ

Read Full Article
    ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ

ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ

Read Full Article
    ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ 700 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ

ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ 700 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ

Read Full Article
    ਨਵਾਡਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਨਵਾਡਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

Read Full Article
    ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਓਮਾਰੋਸਾ ਮੈਨੀਗਾਲਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ; 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗੀ ਅਹੁਦਾ

ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਓਮਾਰੋਸਾ ਮੈਨੀਗਾਲਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ; 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗੀ ਅਹੁਦਾ

Read Full Article
    ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ; ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ; ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

Read Full Article
    ਨਿਊਯਾਰਕ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲਾ; ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀ

ਨਿਊਯਾਰਕ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲਾ; ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀ

Read Full Article
    ਉਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ : ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ

ਉਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ : ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ

Read Full Article