ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ

57
Share

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ 2020 ‘ਚ ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 53.26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, 26.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਡੋਗਰੀ, 2.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਕੇਵਲ 0.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮਸੂਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਵਲ 0.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।


Share