ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈੱਬੀਨਾਰ

100
Share

-ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਬਹੁਸੰਖਿਆਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪੈਰਵੀ : ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਲੰਡਨ, 12 ਅਗਸਤ (ਨਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ”ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਢਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਪਰਖਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਢਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵੈੱਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੰਪਾਦਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਛਾੜ ਚਾੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨੀਤੀ ਪੈਕਜ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਸੋਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਉਪਬੰਧ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬੀਨਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਯੂ.ਕੇ., ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਐੱਮ.ਪੀ. ਯੂ.ਕੇ., ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਚਾਕੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ, ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ ਜਰਮਨੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਫੇਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸਕੂਲ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੂਰੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ”ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ” ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਚੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਝ ਉਸ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ‘ਚ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ? ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੈੱਬੀਨਾਰ ਵਿਚ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਐੱਮ.ਪੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ ਯੂ.ਕੇ., ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਜਰਮਨੀ, ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਡਾ.: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਚਾਕੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਸ.ਐੱਲ. ਵਿਰਦੀ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ, ਪਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਮਾਣਕ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਪਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ।


Share