ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ
ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝ ਕੇ ਉਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਏ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿਆ ਇਹ ਧੰਨ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਤੁਕੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਭੁੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਲਦੀ ਬਣਾਏ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਰਕਮ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਏਪਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਐਕਟ’ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਸਾਸੇ (ਅਸੈਟਸ) ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਬਾਂਡ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਂਡ ਵਜੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਵ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਡੁੱਬੀ ਗਈ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਚਰਚਿਤ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਭਗਦੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਧੜਾਧੜ ਜਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਚੀ ਭਗਦੜ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੱਪ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈ ਪੂੰਜੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੈਅਭੀਤ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਓ. ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਆਰ.ਓ. ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਅ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭੌਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਜਾਂ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ।
ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਭਾਵੁਕ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਇਸੇ ਸਨੇਹ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਥੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੁਲਝਾਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਬੱਝ ਸਕੇਗਾ।
