ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਵਧਾਏਗੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ

316
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੈਡਮ ਨਿੰਮੀ ਬੇਦੀ, ਸ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸ. ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ।
Share

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗੇ  
-ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਦਲਾਅ
-ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ੇ ਕੈਂਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮੱਦ-ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਔਕਲੈਂਡ, 5 ਮਈ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2009 ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਨੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਚੁਣੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ-19) ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ  ਕੁਝ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ  ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਕੋਵਿਡ-19 ਰਿਸਪਾਂਸ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਸ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਔਖੇ ਮੌਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ  ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਡਮ ਨਿੰਮੀ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਸ. ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਮਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਫਲਾਣੀ-ਫਲਾਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ  ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਦੀ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ  ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ  ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ  ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੈਂਸ਼ੀਅਲ (ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਧੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਣ । ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਵੀਜਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਂਝ ਵਿਭਾਗ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ  ਮੈਡਮ ਨਿੰਮੀ ਬੇਦੀ, ਸ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸ. ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ।


Share