ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵੈਬੀਨਾਰ

93
Share

-ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ : ਡਾ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ
-ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਚ
ਲੰਡਨ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸੋਧੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵੈੱਬੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚੀਰਫਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ-2020 ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਐਕਟ ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ-2020 ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਫ਼ੇਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਐਕਟ-2020 ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ (ਏੇ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਐਕਟ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸੜਕੀ-ਜਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਐਕਟ ਨੂੰ 2006 ‘ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1.98% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1.28% ਰਹਿ ਗਈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 7% ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਵੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮਨਵੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈੱਬਨਾਰ ‘ਚ ਚਰਚਾ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਨੂਰਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੱਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲੀਏ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਐੱਮ.ਪੀ. ਯੂ.ਕੇ., ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ ਯੂ.ਕੇ., ਗੁਰਦੀਪ ਬੰਗੜ ਯੂ.ਕੇ., ਡਾ. ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ, ਡਾ. ਕੋਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਚਾਕੀ ਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਅਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੀ.ਐੱਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਘੋਲੀਆਂ, ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਓ., ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਪਰਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਹੋਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ।


Share