ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼

86
Share

-ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ : 916-320-9444
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸਕਰ ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਰੋਹਤਕ-ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਲਵਲ ਹਾਈਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਈ ਗੇੜ ਚਲਾਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦਮਖਮ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਫ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆਫਤ ਸਮੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਦਖਲ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਗੈਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਛਲ-ਕਪਟ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛਲ-ਕਪਟ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਟੰਟ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁੱਭਚਿੰਤਕ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਯਤਨ ਸੀ।
ਕਰੀਬ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਲਫਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਅਤੇ ਕਦਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, ਫਰਿਜ਼ਨੋ, ਬੇਕਰਜ਼ਫੀਲਡ, ਨਵਾਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰੀਨੋ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਡੈਲਸ ਅਤੇ ਸਿਆਟਲ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਖੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ’ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਲੰਡਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਭਾਅ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖਰ ਉਪਰ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ, ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਆਸ ਨਾਲ…।


Share