ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ

254
Share

-ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਫਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਕਰੁਣਾ ਨੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਫਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਜਾਲਵੇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੰਦਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।


Share