ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ¿;

62
Share

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, 6 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਾਈਵੇਅ ’ਚੋਂ ਲਗਪਗ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੜਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 10-15 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਾਈਵੇਅ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
‘ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ, ਸੜਕ ਹਟਾਓ’ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪੱਥਰ ਪੁੱਟੇ
‘ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ, ਸੜਕ ਹਟਾਓ’ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸੇਲਬਰਾਹ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਾਰਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੱਥਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਪੀ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤੀਰਥ ਰਾਮ, ਰੈਣਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ, ਸੜਕ ਹਟਾਓ’ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 8 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Share