ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰ

-ਇਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਹੁਣ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 1 ਸਾਲ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੁਣ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਬਾਂਡ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਂਡ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਸ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਐੱਚ-2 ਵੀਜ਼ਾ, ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ‘ਡਾਕਾ’ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।