ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ‘‘ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਪਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦਿ ਹੁੂਟ’ਸ ਇੰਡੀਆ ਫ੍ਰੀਡਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ 54 ਹਮਲਿਆਂ, ਤਿੰਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ, 45 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇ, ਬੌਬੀ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਹਟਵਾਉਣ ਤੇ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਜੀ ਬਾਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵਾਲੇ ਟਰੌਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
