ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ

54
Share

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ-ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ‘ਚੱਕਾ ਜਾਮ’ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਅੱਜ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਬਿੱਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਸੰਦ ਹਨ ਤੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ।


Share