ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਕ; ਪਰ ਮੰਤਵ ਵੱਖਰੇ

83
Share

-ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਹੋਏ ਖੜ੍ਹੇ
-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਜਲੰਧਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਉਪਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁੜਿਆ ਅਚਾਨਕ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਸਰ ਰਹੇ ਕਾਰੋਪੇਰਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਯਤਨ ਤਹਿਤ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਪਹਿਲੂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ) ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀਆਂ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉਸਰ ਰਹੇ ਸਟੀਲ ਗੁਦਾਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਰੈਂਡਡ ਵਸਤੂਆਂ, ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹਨ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਦੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਵੇਲੇ 1942 ਦੇ ‘ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਜਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ‘ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਣ’ ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਰਗੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਜਾਓ-ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ’ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਅਕਤਬੂਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 2022 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਉਪਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਨਿਖਰਵੀਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਹੋਣ ਤੇ ਮੰਤਵ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਮੰਚ ਉਪਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਧੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਹਿਲੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।


Share