ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 16 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਅੜਕਵਾਸ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ’ਚ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਟਾਇਰ 16-9-28 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5100 ਰੁਪਏ, ਟਾਇਰ 14-9 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 3300 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟਾਇਰ 12-13 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਚੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਪੋਪੀ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ।
