ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ

92
Share

-ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸੁਰ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਟੀ.ਐੱਨ. ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 15 ਤੇ 21 (ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਲ ‘ਚ ਆਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ।


Share