ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

85
Share

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਹਾਲ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 346 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੀ.ਐੱਮ. ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੂ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ‘ਚੱਕਾ ਜਾਮ’ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਰੇਲਵੇ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ‘ਦਲਾਲ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਚੋਲੀਏ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ 1987-88 ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਬੱਝੀ ਸੀ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਉਭਰੇਗੀ।
ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਓ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੇਗਾ।


Share