ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

70
ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਾਹਰਾਹ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇੜੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ।
Share

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੀ ਭਰੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਘੇਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ (ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ), ਹਿਸਾਰ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ (ਬਹਾਦੁਰਗੜ), ਜੈਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ (ਧਾਰੂਹੇਰਾ), ਬਰੇਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ (ਹਾਪੁਰ) ਅਤੇ ਆਗਰਾ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ (ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ) ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲ ਅਤੇ ਬੱਸ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐੱਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


Share