ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

114
Share

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 250 ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ। ਏ.ਆਈ.ਕੇ. ਐੱਸ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੌਟਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਵਾਇਦ ਹੇਠ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਕਫ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇਗਾ।


Share