ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਟਕਰਾਅ ਵਧਿਆ

109
Share

-ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ: 916-320-9444
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਸਰਹੱਦ ਉਪਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇ ਉਪਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਪਲਵਲ ਹਾਈਵੇ ਉਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਡੇਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਵਾਂਗ ਖਿੰਡ ਗਈਆਂ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਉੱਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸਮਰਥਕ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ-ਲਾਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਚਲਾਵੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੀਜ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਕੁੱਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਚਹੇਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਘੱਤੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਵੱਲ ਤੋਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਸੌਣ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਓੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਕ ਭਰ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਟਰੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੌਣ ਅਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਚ ਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਸਬਰ, ਜਾਬਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਹਫਤਾ ਇਕ ਟੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹਫਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਵਾਏ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਥੇਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪੀਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਆ ਸੰਭਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰੀਬ 20-22 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਅੜੀ ਫੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੈੱਡਲਾਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲਾ ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।


Share