ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

36
Share

-ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ : 916-320-9444
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਜਦ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਦੱਬਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਛੇੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਜੁੱਟਨ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਸੀ ਸਫਬੰਦੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਉਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੱਘਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਗਰਮ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਆਫਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ, ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਿਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁਆਫ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਖੁੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੰਬੀ ਲੀਜ਼ ਮਿਆਦ ਉਪਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲਕ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਉਸਾਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਣਗੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇਗਾ।


Share