ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ; ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

94
Share

ਕਿਹਾ: ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਫੋਕਸ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ’ਚ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਫੋਕਸ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿਚ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ’ਚ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ 45 ਤੋਂ 59 ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਪਰਿਸਰ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Share