ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ

228
Share

-ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
– ਮਾਲੀਆ 22 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ‘ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ’ ਦੇ ਡੰਗ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਲਾਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰ 3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲੈ ਸਕੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੱਝਵੇਂ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਏ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਝਵੇਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ 27639 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ 12267 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ 12246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 19075 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਘਟਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਔਖੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੁਕਸਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ‘ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ’, ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ’, ‘ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ’, ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ .25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।


Share