ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 1388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

435
Share

ਚੰਡੀਗੜ, 6 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 1388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 70 ਫੀਸਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 1388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 971.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ 277.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ 138.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 90:10 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰ ਪੜਾਅੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਵਰੀ 2011 ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 90 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤੇ ਬੱਝਵੀਂ ਗਰਾਂਟ 50:50 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਝਵੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ (ਓ.ਡੀ.ਐਫ.) ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਖਰਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਇਨਾਂ ਬੱਝਵੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਡ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਖਾਤਾ, ਦੂਜਾ ਬੱਝਵਾਂ ਫੰਡ (ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਓ.ਡੀ.ਐਫ.) ਤੇ ਤੀਜਾ ਬੱਝਵਾਂ ਖਾਤਾ (ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ)।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 280 ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 27 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ (2020-21) ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਬੀ.ਏ.ਸੀ. ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਜਵਾੜਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ:
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਡਿਡ ਐਸ.ਬੀ.ਏ.ਸੀ. ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਜਵਾੜਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।


Share