PUNJABMAILUSA.COM

ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਧਰਵਾਸ ਬੰਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸੀ ਅਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਬੀਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਲੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਪੁਲਿਸ ਗਾਰਦਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ, ਅਰਬਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ-ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੂਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੈਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪੱਥਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਫੌਕਾ ਰੋਹਬ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸਕਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸ਼ਰਾਬ, ਕੇਬਲ, ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ, ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ, ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਖਰਚਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਬੋਝ ਬਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਉਪਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਏ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਾਰੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਪੱਖ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵਿਚ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਏਦਾਰ ਤੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਆਗੂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਆਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਂਕੜਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖੇ ਅਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ, ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚੌਪੜੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮੁੜ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਮੱਲ੍ਹ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਜ਼ ਤੋ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਆਗੇ ਆਗੇ ਦੇਖਤੇਂ ਹੈਂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ।