ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ; ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨਾਮਜ਼ਦ

224
Share

ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ : 916-320-9444
ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ‘ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ।  ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 16 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ. ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੀ। ਮੁੜ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਲਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪਲਟੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਡੱਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ 7 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਜੋ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਉਲਾਂਭਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ  ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਉਣ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਟਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਨਫਰਤ ਦਾ ਮੁੱਢ 2007 ਵਿਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੱਦ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਇਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।


Share