ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6000 ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ

347
Share

– ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਟੈਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
– ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ
– ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6000 ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5800 ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਰਮੂਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਲੜੀਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 20000 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਟੈਸਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਉਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 292 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ। ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾ ਕੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪਰਿਜਨਰਜ਼ ਐਕਟ 1962  ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ  ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ, ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ 3 ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾ. ਲਾਲ ਪਥ ਲੈਬਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚੋਂ 2000 ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਟਰੂਨਾਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਨਾਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਨਾਨ-ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਐਲ. ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

4300 ਜੀ.ਓ.ਜੀਜ਼ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 4300 ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਜੀ.ਓ.ਜੀਜ਼) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ.ਓ.ਜੀਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


Share