ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਲਈ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ

174
Share

ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ, ”ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਡੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਲੀਭਾਂਤੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ 6752.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
       ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਹੰਗਾਮੀ ਰਾਹਤ ਲਈ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਧੀਨ 25 ਫੀਸਦੀ ਫਲੈਕਸੀ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
      ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਖਮ ਬੀਮੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
      ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
      ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
      ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ।


Share