ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ

64
Share

-ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਹੁਣ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਚੀਖ ਚਿਹਾੜਾ, ਰੋਸ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉੱਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਐਗਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ 28.08.2020 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2.75 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
”ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਸੀਂਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ”ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ” ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਖਰੀਦ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆਦਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਮਰਥਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਾਰਟ XX9 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸਥਾਈ, ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਆਰਟੀਕਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਰਟ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟੀਕਲ 371, 371-ਏ, 371-ਬੀ, 371-ਸੀ, 371-ਈ, 371-ਜੀ, 371-ਐਚ, 371-ਆਈ, 371-ਜੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ 7 ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਸਿੱਕਮ, ਮਿਜੋਰਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।


Share