ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

183
Share

-ਅਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਲੋਕ ਹਿੱਤ’ ‘ਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਚ ਗ਼ਲਤਾਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰੂਲ (ਐੱਫ.ਆਰ.) 56 (ਜੇ) ਤੇ 56 (ਆਈ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼ 1972 ਦੇ ਨੇਮ 48 (1) (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ‘ਜੇਕਰ ਲੋਤ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ’ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ (ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ), ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਸਿਜ਼ (ਵਰਗੀਕਰਨ, ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਰੂਲ 1965 ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਹੈ।


Share