ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

92
Share

-ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੀ ਸੁਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਇਹੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।


Share