ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਦੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ

50
Share

ਜਲੰਧਰ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਢੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਔਝੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਧਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਸਾਧਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖਾਦ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਤਾਪ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਤਾਪ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੱਕੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕੱਲੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਸਨਅਤ ਦਾ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਬੇਹੱਦ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਘਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਾਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਬਣਦਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬੱਝਵਾਂ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖੇ ਤੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੇਕਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਟਾਲੂ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀ.ਕੇ. ਯੂ. (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ‘ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਹਫ਼ਤਾ ਲੰਘਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਇਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਹਨ।
ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਤੇ ਟਾਲੂ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ 21, 22 ਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੱਬਵਾਲੀ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।


Share