ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

58
Share

ਮੋਗਾ, 16 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿ: 283 (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਥਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੋਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਾਹਮਕੇ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੀਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀਂਦੜਾ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਸੀਤਾਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਾਹਮਕੇ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ, ਮਾਲ ਜਾਂ ਪੰਪ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਵੇਗੀ।


Share