ਕੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਫਸਲ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?

62
Share

-ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ : 916-320-9444
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਰੁੱਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਹੰਢਾਅ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਠੰਡ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਸਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੁੱਝ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਐਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਛਿੱਟ-ਪੁੱਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ’ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚੋਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚੇ-ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਨਿੰਮੋਝੂਣਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਥਾਪਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਨਹੰੁ-ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰ ਕਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਮਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਦਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Share