ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ

92
Share

ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ

ਜਲੰਧਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ, (ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿੱਦੀ ਵਤੀਰੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਲਚਕ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ-ਪੱਤਰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਏ ਸੱਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ‘ਚ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।


Share