ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ

106
Share

-ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ: 916-320-9444
ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਪਰ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਘੱਤੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਰਜਨਾਂ ਨਾਮੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਖਲੋ੍ਹਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੋਟਾਲਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਨਨਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਤ-ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੋਟਾਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੋਟਾਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਧੜੰਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਦੇ ਹਾਈਵੇ ਮੱਲ੍ਹ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਸਿਆਟਲ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਮਾਰਚ, ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 27 ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਡ-ਚੀਰਵੀਂ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਬੈਠਿਆਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਕੇਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਥਕੇਵਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ। ਸਗੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 4-5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ, ਤੁਰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉਪਰ ਜਾ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਪਿੱਛੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕੀਤੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੌਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਉਪਰ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਮੁਫਤ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਫ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਭੌਰਾ ਭਰ ਵਿਚ ਉਣਤਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਿਰਉੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੰਨ ਗਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦੋਹਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਅਸੀਮਤ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਪਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

Share