ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

70
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
Share

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਸੀ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨਨ ਮੋਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਮੋਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।’ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ-ਜੇ.ਡੀ.ਯੂ. ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਜਿੱਠਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜੇ.ਡੀ.ਯੂ. ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।


Share