ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ

91
Share

ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ (ਦਿੱਲੀ), 16 ਦਸੰਬਰ (ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਉਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ‘ਦ੍ਰਿੜ’ ਹਨ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਅਮਾਵਡਾ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਕੌਮੀ) ਦੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਗਿੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿਗਾਂ ‘ਚ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੋਧ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਰੱਅਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕ ਦਿਨ ‘ਚ 350 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੈਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਖਲਾ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਬਖੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਊਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਫਿੱਕੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਖੂਬ ਵਪਾਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।


Share