ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਮਨਾਈ ਲੋਹੜੀ

49
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ‘ਭੁੱਗਾ’ ਬਾਲਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ।
Share

* ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਂਤੜੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਪਰੇਡ’ ਅਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ। ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ, ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ., ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਪਰੇਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ-ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

Share