ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਮੁੜ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ

98
Share

ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ’ਚ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ (ਰਾਜ) ਸੋਮਨਾਥ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭ ਗਿਣਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਲੰਬੀ ਬਰੇਕ ਲਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਲੱਗਪਗ 5:15 ਵਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂੁ ਹੋਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਜਨਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 60 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

Share