‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ’’, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ

93
Share

ਕਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ
ਕਿਹਾ, ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ
ਚੰਡੀਗੜ 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਕਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਉਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ? ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ?’’
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ. ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਉਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਲੋੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Share