ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਖਤ ‘ਚ ਪਾਇਆ

105
Share

-ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ : 916-320-9444
ਸਾਢੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਕ ਵਾਰ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪਾੜੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਟੈਕਸ’ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਧੁੱਸ ਨਾਲ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ‘ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.’ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਭਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਉਪਰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਖੋਰੇ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ) ਦਾ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਇਕਦਮ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆਫਤ ਤੋਂ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਐਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਫਤ ਮੂੰਹ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਉੱਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਉਪਰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਰੋਨਾ ਆਫਤ ਮੌਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡੁਬਣੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਕੁਹਾੜਾ ਹੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 70 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 90 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੰਦੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਰਜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਐਨਾ ਸੰਗਠਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਆਫਤ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਰਾਲ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਆਫਤ ਮੌਕੇ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਫੇਰ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਇਸ ਆਫਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਤਕ (ਸਰਕਾਰੀ) ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਜਨਤਕ (ਸਰਕਾਰੀ) ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੇਚਣ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਿਸਟ ਕੇਂਦਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਜ਼ੂਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜਪ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਬਣ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮੁਜਾਹਰੇ ਬਣਨ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਬਰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ।


Share